रायपुर . नगर निगम की मेयर इन काउंसिल (एमआईसी) की बैठक शुक्रवार को निगम मुख्यालय सभागार में हुई। बैठक में निगम के सभी अधिकारी-कर्मचारियों और सभी 70 पार्षदों का सामूहिक बीमा कराने का निर्णय लिया। इसके निगम को हर साल 40 से 50 लाख रुपए बीमा एजेंसी को भुगतान करना पड़ेगा। इससे निगम को सिर्फ मेडिकल बिल जमा करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को दिए जाने वाले 60 से 70 लाख रुपए की बचत होगी। साथ ही सभी कर्मचारियों को इस सामूहिक बीमा का लाभ भी मिलेगा।
राजधानी का यातायात सुधारने मवेशी मालिकों पर जुर्माना राशि में वृद्धि करने प्रस्ताव पारित किया गया। पहली बार में 1000 रुपए, दूसरी बार पाए जाने पर 1500 रुपए का जुर्माना मवेशी मालिक से लिया जाएगा। साथ ही प्रतिदिन 200 रुपए खुराक व्यय मवेशी मालिक से वसूला जाएगा।
अवैध नल कनेक्शन लगाने वाले ठेकेदार पर होगी एफआईआर
बैठक में अवैध नल कनेक्शनों को वैध कराने के लिए अवैध नल कनेक्शन धारकों एक सप्ताह का समय देने अन्यथा अवैध नल काटने का निर्णय लिया है। अवैध नल कनेक्शन लगाने वाले ठेकेदार पर एफ आईआर कराने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता महापौर एजाज ढेबर ने की। बैठक में आयुक्त सौरभ कुमार, एमआईसी सदस्य श्रीकुमार मेनन, नागभूषण राव, सतनाम पनाग, समीर अखतर, आकाश तिवारी, रितेश त्रिपाठी,अजीत कुकरेजा, जितेन्द्र अग्रवाल, व अन्य सहित निगम अपर आयुक्त लोकेश्वर साहू, पुलक भट्टाचार्य, उपायुक्त कृष्णा खटीक, आरके डोंगरे, सचिव नेतराम चंद्राकर, स्वास्थ्य अधिकारी एके हलदार, सभी जोन कमिश्नरों, कार्यपालन अभियंताओं, विभिन्न विभागों के प्रभारी अधिकारी मौजूद थे।
बैठक के लिए कुल 12 एजेंडा चर्चा के लिए रखे गए थे। जिसमें 11 एजेंडों को पास किया गया, जबकि एक एजेंडा फिल्टर प्लांट में अतिरिक्त कर्मचारी रखकर काम करने वाले को महापौर की बिना अनुमति से लाने पर महापौर एजाज ढेबर और कुछ एमआईसी सदस्य जलकार्य विभाग के इंजीनियर पर नाराज हो गए। इसके बाद इसे पेंडिंग में रख दिया गया। जानकारी के अनुसार बैठक की शुरुआत दो बजे हुई। शुरुआत के आधे घंटे में एजेंडे से इतर अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। जिसमें मदर टेरेसा वार्ड में सुअरों से परेशान रहवासियों की समस्याओं को वार्ड पार्षद और एमआईसी सदस्य अजीत कुकरेजा ने रखा। इसके बाद सुअरों को धरपकड़ करने का अभियान शुरू करने का आश्वासन आयुक्त ने एमआईसी सदस्य कुकरेजा को दिया। इसके अलावा पीलिया नियंत्रण, पाइप लाइन के लीकेज को ठीक करने सहित अन्य समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में अधिकारियों-कर्मचारियों के मेडिकल बिल के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान एमआईसी सदस्य आकाश तिवारी ने कहा कि मेडिकल बिल पास करने के बजाए यदि सभी अधिकारियों-कर्मचारियों का सामूहिक बीमा करा दिया जाए, तो इसका फायदा मिलेगा।