रायपुर. सरकार बनाने के 17 महीने बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार के निगम, मंडल और आयोगों में राजनीतिक नियुक्ति की है। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद सरकार ने आयोगों, निगम-मण्डलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सूची जारी कर दी। चार विधायकों अरुण वोरा, कुलदीप जुनेजा, देवेंद्र बहादुर सिंह और चंदन कश्यप सहित 32 नेताओं को इस सूची में जगह मिली है। राजस्थान कांग्रेस में विद्रोह के चार दिनों में ही छत्तीसगढ़ में पार्टी के 25 विधायकों को प्रोफाइल मिल चुका है। बुधवार को 6 विधायक प्राधिकरणों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए गए थे। सोमवार को 15 विधायकों को संसदीय सचिव की जिम्मेदारी मिली थी।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपेयी की भतीजी और पूर्व सांसद करुणा शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन, कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी आदि को भी महत्वपूर्ण प्रोफाइल मिली है। बताया जा रहा है, इस सूची में विधायकों, पीसीसी पदाधिकारियों और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नेताओं को समायोजित करने की कोशिश हुई है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया, बचे हुए निगम, मंडल, आयोग और परिषदों में नियुक्तियां भी जल्दी ही कर ली जाएंगी। वरिष्ठ नेताओं के बीच उस पर चर्चा होगी। उसके बाद सूची हाईकमान को अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी। इसमें जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को भी देखा जाएगा। बताया जा रहा है, इस सूची में कम से कम दो विधायक और विधायक पुत्रों को समायोजित करने की कोशिश होगी।
निगम-मंडलों में इनको बनाया अध्यक्ष
देवेन्द्र बहादुर सिंह, अध्यक्ष - छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम
कुलदीप जुनेजा, अध्यक्ष - छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मण्डल
अरुण वोरा, अध्यक्ष - राज्य भंडार गृह निगम
चंदन कश्यप, अध्यक्ष - राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड
गिरीश देवांगन, अध्यक्ष - छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम
रामगोपाल अग्रवाल, अध्यक्ष - नागरिक आपूर्ति निगम
शैलेष नितिन त्रिवेदी, अध्यक्ष - राज्य पाठ्य पुस्तक निगम
सुभाष धुप्पड़, अध्यक्ष - रायपुर विकास प्राधिकरण
करुणा शुक्ला, अध्यक्ष - समाज कल्याण बोर्ड
राजेन्द्र तिवारी, अध्यक्ष - राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
सुरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष - राज्य कृषक कल्याण परिषद
बालकृष्ण पाठक, अध्यक्ष - राज्य वनौषधि पादप बोर्ड
सफी अहमद, अध्यक्ष - छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण बोर्ड
धनेश पाटिला, अध्यक्ष - अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम
एमआर निषाद, अध्यक्ष - मछुआ कल्याण बोर्ड
मिथिलेश स्वर्णकार, अध्यक्ष - को राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण
बैजनाथ चंद्राकर - राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स)
इन नेताओं को आयोगों की अध्यक्षता
किरणमयी नायक - राज्य महिला आयोग
गुरप्रीत बामरा - राज्य खाद्य आयोग
महंत रामसुन्दर दास - राज्य गौ-सेवा आयोग
थानेश्वर साहू - राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
इनको उपाध्यक्ष का पद
राजकुमारी दीवान - राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग
अजय अग्रवाल - राज्य बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति
नीता लोधी - अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम
छविन्द्र कर्मा - राज्य वनौषधि पादप बोर्ड
इनको सदस्य बनाया
महेश शर्मा और सतीश अग्रवाल - राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल़़
नितिन सिन्हा - राज्य पाठ्य पुस्तक निगम
पद्मा मनहर - राज्य अनुसूचित जाति आयोग
महेश चंद्रवंशी - राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
नितिन पोटाई - राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग
कल्पना सिंह - समाज कल्याण बोर्ड
हर महीने 25-30 लाख का खर्च
निगम, मंडल, आयोग और बोर्ड में हुई इन नियुक्तियों के वेतन-भत्ते पर हर महीने 25 से 30 लाख रुपये का खर्च आएगा। अधिकारियों के मुताबिक अध्यक्ष को हर महीने 55 हजार रुपए वेतन-भत्ते के मिलते हैं। उपाध्यक्ष को 46 हजार और सदस्य को 10 हजार से 40 हजार तक की पात्रता है।
यह सुविधाएं भी
अध्यक्ष - सरकारी गाड़ी, 200 लीटर प्रति माह तेल, निजी वाहन पर 250 लीटर, बी टाइप बंगले का किराया, कार्यालय और निवास में टेलीफोन, हवाई अथवा एसी प्रथम श्रेणी रेल यात्रा की सुविधा, निजी स्थापना में एक निज सचिव, एक लिपिक, दो भृत्य।
उपाध्यक्ष - निजी वाहन पर 200 लीटर तेल प्रति माह, सी टाइप बंगले का किराया, टेलीफोन, निजी स्टाफ में एक निज सचिव, दो भृत्य।
सदस्य - निजी वाहन के लिए प्रति माह 200 लीटर तेल, ई टाइप बंगले का किराया, टेलीफोन, निजी स्टाफ में एक निज सचिव, दो भृत्य।